भारत सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को एक सुरक्षित और निश्चित पेंशन प्रदान करना है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) एक ऐसी योजना है, जो तीन मौजूदा पेंशन योजनाओं को मिलाकर बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन, परिवार पेंशन, और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। यह योजना देश के लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
1. गारंटीड पेंशन (Assured Pension):
इस योजना के अंतर्गत, सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पिछले 12 महीनों के बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। यह सुनिश्चित पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उनकी जीवनशैली में कोई बाधा न आए।
2. परिवार पेंशन (Family Pension):
यदि पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को उस पेंशन का 60% हिस्सा प्राप्त होगा। इससे कर्मचारियों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता मिलती है, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है।
3. न्यूनतम पेंशन (Minimum Pension):
इस योजना के तहत, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं, उन्हें न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि छोटे वेतन वाले कर्मचारी भी अपनी सेवा के बाद सम्मानजनक पेंशन प्राप्त कर सकें।
4. केंद्र सरकार का योगदान:
इस नई योजना के तहत, केंद्र सरकार का पेंशन में योगदान 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों का योगदान 10% पर ही स्थिर रहेगा। यह बदलाव कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने का एक सकारात्मक कदम है।
प्रमुख जानकारी को हिंदी में सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है:
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| आश्वासित पेंशन | न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए सेवा-निवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%। कम सेवा के लिए अनुपातिक पेंशन, जिसमें न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा आवश्यक है। |
| आश्वासित पारिवारिक पेंशन | कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उनकी पेंशन का 60%। |
| आश्वासित न्यूनतम पेंशन | 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवा-निवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह। |
| महंगाई सूचकांक | महंगाई राहत के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-W) के आधार पर दी जाने वाली महंगाई राहत। यह आश्वासित पेंशन, आश्वासित पारिवारिक पेंशन और आश्वासित न्यूनतम पेंशन पर लागू होती है। |
| सेवा-निवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान | सेवा-निवृत्ति की तारीख पर मासिक वेतन (वेतन + DA) का 1/10 हर पूरे छह महीने की सेवा के लिए। यह भुगतान आश्वासित पेंशन की राशि को कम नहीं करेगा। |
| योजना का अवलोकन | एकीकृत पेंशन योजना (UPS) आश्वासित पेंशन प्रदान करती है, जिसमें कर्मचारियों के लिए NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प है। इस योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। |
| सरकार की प्रतिक्रिया | कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में समिति ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और बैठकों के माध्यम से कार्य किया। |
| बाहरी योगदान | निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक सहित अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लिए गए। |
| सरकार पर प्रभाव | एकीकृत पेंशन योजना, जो परिभाषित लाभ पेंशन सुविधाओं को शामिल करती है, की ओर स्थानांतरण से सरकार की देनदारी बढ़ सकती है क्योंकि पेंशन का भुगतान करने का दायित्व कर्मचारियों द्वारा सेवाकाल के दौरान संचित निधि तक सीमित नहीं रहेगा। |
| NPS के साथ तुलना | 1 जनवरी 2004 के बाद, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी NPS के अंतर्गत आते हैं, जो बाजार से प्राप्त आय के आधार पर वार्षिकी/एकमुश्त भुगतान प्रदान करता है, जिसे सरकार और कर्मचारियों द्वारा योगदान के माध्यम से संचित किया जाता है। |
यह सारणी एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की प्रमुख विशेषताओं और विवरण का सुव्यवस्थित अवलोकन प्रदान करती है।
एकीकृत पेंशन योजना का प्रभाव और लाभ
यह योजना केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ साबित होगी। इसके तहत मिलने वाली गारंटीड पेंशन और परिवार पेंशन से कर्मचारियों और उनके परिवारों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, न्यूनतम पेंशन की गारंटी उन कर्मचारियों के लिए भी लाभकारी होगी जिनकी सेवा अवधि कम रही हो।
इस योजना का उद्देश्य न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है। यह योजना कर्मचारियों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर संकेत करती है और उन्हें अपने सेवाकाल के बाद भी एक स्थिर जीवनयापन का आश्वासन देती है।
योजना की समीक्षा और बजट
पिछले साल, वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने सरकारी पेंशन योजना की समीक्षा की और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा। इस समिति का गठन उस समय हुआ जब कुछ गैर-भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पुनः लागू करने का निर्णय लिया था, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
इसके अलावा, इस योजना के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ₹10,579.84 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो पेंशन प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा।
‘विज्ञान धारा’ और ‘बायोई3 पॉलिसी’ का समावेश
इस कैबिनेट बैठक में पेंशन योजना के साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के तहत तीन मौजूदा योजनाओं को मिलाकर एक नई केंद्रीय योजना ‘विज्ञान धारा’ को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ‘बायोई3 पॉलिसी’ को भी मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना और अनुसंधान, विकास, और उद्यमशीलता को समर्थन देना है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक वरदान साबित होगी, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी। गारंटीड पेंशन, परिवार पेंशन, और न्यूनतम पेंशन जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार होंगी।
यह योजना न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह सरकार के पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में इस योजना के लागू होने से पेंशन प्रणाली में सुधार आएगा और कर्मचारियों को उनके सेवाकाल के बाद भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
यह पोस्ट सम्पूर्ण डिटेल्स के साथ सोमवार को अपडेट किया जायेगा |